Advertisement
नववीतील विद्यार्थी तिसऱ्या भाषेत नापास झाल्यास काय होणार?
दिल्ली : केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ म्हणजेच सीबीएसईने नववीपासून लागू करण्यात आलेल्या तीन-भाषा धोरणाबाबत महत्त्वाचा खुलासा केला आहे. राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP 2020) अंतर्गत लागू करण्यात आलेल्या या नियमांमुळे विद्यार्थी, पालक आणि शाळांमध्ये अनेक प्रश्न निर्माण झाले होते. विशेषतः तिसऱ्या भाषेची बोर्ड परीक्षा नसताना त्या विषयात नापास झाल्यास विद्यार्थ्यांचे भवितव्य काय असेल, याबाबत संभ्रम होता. आता सीबीएसईने यासंदर्भातील नियम स्पष्ट केले आहेत.
सीबीएसईने 2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता नववीतील विद्यार्थ्यांसाठी तीन भाषा शिकणे बंधनकारक केले आहे. या तीन भाषांपैकी किमान दोन भारतीय भाषा असणे आवश्यक आहे. हा निर्णय राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील बहुभाषिक शिक्षणाच्या उद्दिष्टानुसार घेण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांमध्ये विविध भारतीय भाषांचे ज्ञान वाढवणे आणि भाषिक वैविध्याला प्रोत्साहन देणे हा या धोरणाचा मुख्य उद्देश आहे.
तिसऱ्या भाषेची (R3) दहावीच्या बोर्ड परीक्षेत स्वतंत्र लेखी परीक्षा घेतली जाणार नाही. मात्र, याचा अर्थ हा विषय ऐच्छिक नाही. विद्यार्थ्यांना शाळेद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या अंतर्गत मूल्यमापनात (School-Based Assessment) उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. जर विद्यार्थी या मूल्यमापनात अपयशी ठरला, तर त्याला CBSE चे दहावी उत्तीर्ण प्रमाणपत्र मिळणार नाही, असे सीबीएसईने स्पष्ट केले.
तिसऱ्या भाषेची परीक्षा बोर्डाऐवजी संबंधित शाळा घेणार असल्याने शाळांवर अतिरिक्त जबाबदारी येणार आहे. अभ्यासक्रम शिकवणे, अंतर्गत मूल्यमापन करणे आणि निकालाची नोंद ठेवणे ही संपूर्ण प्रक्रिया शाळांना पार पाडावी लागणार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी हा विषय केवळ औपचारिकता म्हणून न घेता नियमित अभ्यास करणे आवश्यक ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात धोरणावर सुनावणी सुरू
या तीन-भाषा धोरणाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. काही याचिकाकर्त्यांनी धोरणाची अंमलबजावणी अचानक करण्यात आल्याचा, शिक्षकांची कमतरता, पाठ्यपुस्तके आणि पायाभूत सुविधांबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सध्या या धोरणावर स्थगिती देण्यास नकार दिला असून, प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. न्यायालयाने "भाषा शिकणे कधीही वाया जात नाही" असे निरीक्षणही नोंदवले आहे.
