#

Advertisement

Monday, July 20, 2026, July 20, 2026 WIB
Last Updated 2026-07-20T17:58:34Z
आपला जिल्हाताज्या घडामोडीदेश विदेशमहाराष्ट्रराजकीयशहर

मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकावरून पवारांच्या राष्ट्रवादीत मतभेद ?

Advertisement

मुंबई : संसदेतील पावसाळी अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर, अत्यंत संवेदनशील मानल्या जाणाऱ्या 'डिलिमिटेशन' म्हणजेच 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयका'वरून राजकीय वातावरण तापू लागले आहे. अशातच, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाअंतर्गत या विधेयकावरून दोन वेगवेगळे मतप्रवाह समोर आल्याने राजकीय वर्तुळात उलट-सुलट चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
एकीकडे पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या आणि खासदार सुप्रिया सुळे यांनी या विधेयकावर संसदेत सकारात्मक चर्चेची तयारी दाखवली आहे, तर दुसरीकडे त्यांचे पुतणे आणि आमदार रोहित पवार यांनी या विधेयकाला कडाडून विरोध करत थेट 'बंडाचे' निशाण फडकवले आहे. सत्ताधाऱ्यांचा संविधानावर घाला घालण्याचा आणि लोकशाही संपवण्याचा हा छुपा डाव असल्याचा आरोप करत रोहित पवारांनी कोणत्याही परिस्थितीत या विधेयकाला पाठिंबा न देण्याचे आवाहन विरोधकांना केले आहे. त्यामुळे अधिवेशनात शरद पवारांचा पक्ष नेमकी काय भूमिका घेणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आमदार रोहित पवार यांनी सोशल मीडियावर एक सविस्तर पोस्ट लिहीत केंद्र सरकारवर गंभीर आरोप केले आहेत. रोहित पवार म्हणाले की, "संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात 'डिलिमिटेशन विधेयक' मंजूर करून घेणे, हाच सत्ताधाऱ्यांचा मुख्य हेतू आहे. यासाठी गोड बोलून राज्यांना 50 टक्के जागा वाढवून देण्याचे आमिष दाखवले जाऊ शकते. मात्र, या आकड्यांच्या जाळ्यात अडकून जर आपण या विधेयकाला पाठिंबा दिला, तर महापालिका निवडणुकीतील प्रभाग रचनेप्रमाणेच लोकसभा आणि विधानसभेच्या मतदारसंघांचीही केवळ स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी तोडफोड केली जाईल."
आपल्या पोस्टमध्ये पुढे बोलताना रोहित पवारांनी आसामचे उदाहरण दिले. ते म्हणाले की, "भौगोलिक सीमा किंवा घटनात्मक चौकटीचा विचार न करता केवळ सत्ता कायम राखण्यासाठी ही पुनर्रचना केली जाईल. आसाममधील मतदारसंघाची पुनर्रचना हे याचे उत्तम उदाहरण आहे. सत्तेची समीकरणे जुळवण्यासाठी 2016 पासूनच अनुभवी माजी अधिकाऱ्यांच्या मदतीने कोणत्या मतदारसंघाची कशी तोडफोड करायची, याची रणनीती भाजपाने आधीपासूनच आखली आहे. आता केवळ हे विधेयक मंजूर होण्याची त्यांना प्रतीक्षा आहे. तोपर्यंत विरोधकांशी सलोख्याचे नाटक केले जाईल. विधेयक मंजूर होताच हुकूमशाही प्रवृत्ती पुन्हा उफाळून येईल. संविधानावर घाला घालण्यासाठी एका बाजूला डिलिमिटेशन आणि दुसऱ्या बाजूला SIR अशी जोरदार तयारी सुरू आहे. हा डाव आपण एकजुटीने उधळून लावला पाहिजे."