Advertisement
ऐतिहासिक सुनावणी अंतिम टप्प्यात
नवी दिल्ली : शिवसेना आमदार अपात्रता आणि पक्षचिन्हाच्या वादावर सर्वोच्च न्यायालयात सुरू असलेल्या सुनावणीचा आजचा दिवस संपला. उद्या, १२ ऑगस्ट रोजी दुपारी २ वाजता या प्रकरणाची सुनावणी पुन्हा सुरू होणार आहे. आजच्या सुनावणीत उद्धव ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी पक्षघटना, लोकप्रतिनिधी कायदा आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांवर महत्त्वाचे मुद्दे मांडले.
कपिल सिब्बल यांनी उद्धव ठाकरे गटाची भूमिका स्पष्ट केली. पक्षाच्या प्रमुख पदाधिकाऱ्यांची नावे निवडणूक आयोगाला यापूर्वीच देण्यात आली होती, असे त्यांनी स्पष्ट केले आहे तसेच लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम २९ए अंतर्गत पक्षाच्या घटनेत करण्यात आलेली सुधारणा निवडणूक आयोगाला देणे बंधनकारक असल्याचे कुठे नमूद आहे, असा सवालही सिब्बल यांनी उपस्थित केला.
उद्याच्या (बुधवार) सुनावणीत सिब्बल यांच्या युक्तिवादाचा पुढील भाग मांडला जाणार आहे. विशेषतः संघटना स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य, पक्षांतर्गत लोकशाही आणि निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांशी संबंधित मुद्द्यांवर न्यायालय काय निरीक्षण नोंदवते, याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. सिब्बल यांचा युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर शिंदे गटाच्या वतीने कोणते कायदेशीर मुद्दे मांडले जातात, हेही या सुनावणीत महत्त्वाचे ठरणार आहे. त्यामुळे उद्याची सुनावणी या प्रकरणाच्या पुढील दिशेच्या दृष्टीने महत्त्वाची मानली जात आहे.
पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची सक्ती करता येते का?
कपिल सिब्बल यांनी संविधानातील कलम १९ अंतर्गत संघटना स्थापन करण्याच्या स्वातंत्र्याचा मुद्दा उपस्थित केला. एखाद्या राजकीय पक्षाला त्याच्या अंतर्गत नियमांनुसार काम करण्याचा अधिकार आहे, असे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. पक्षांतर्गत निवडणुका घेण्याची सक्ती केली जात असेल, तर त्याचा संविधानातील कलम १९ अंतर्गत मिळणाऱ्या अधिकारांशी संबंध कसा जोडता येईल, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विविध जुन्या न्यायालयीन निकालांमध्ये संघटनांनी आपल्या स्वतःच्या नियमांनुसार काम करण्याच्या अधिकाराबाबत भूमिका स्पष्ट करण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘नैतिकता’ व्यापक संकल्पना
सिब्बल यांच्या युक्तिवादादरम्यान सरन्यायाधीशांनी ‘सार्वजनिक सुव्यवस्था’ आणि ‘नैतिकता’ या संकल्पनांवर भाष्य केले. या संकल्पना व्यापक असून बदलत्या काळानुसार त्यांचा अर्थ आणि व्याप्ती विकसित होत असल्याचे निरीक्षण त्यांनी नोंदवले. न्यायमूर्ती बागची यांनीही पक्षाची आधीपासूनच मान्यता असताना निवडणूक आयोगाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचनांचा प्रश्न उपस्थित केला. पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याची कोणतीही पूर्वसूचना न देता आयोगाच्या नव्या मार्गदर्शक सूचना लागू करता येतील का, हा मुद्दा यावेळी चर्चेत आला.
