Advertisement
- केंद्र सरकारचे सुप्रीम कोर्टात प्रतिज्ञापत्र
- ही संकल्पना केवळ OBC आणि SEBC आरक्षणांना लागू
दिल्ली : केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे, ज्यात म्हटले आहे की अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्या आरक्षणाला 'क्रिमी लेयर'चे तत्त्व लागू होत नाही. सरकारने SC-ST आरक्षणात 'क्रिमी लेयर' तत्त्वाची अंमलबजावणी आणि सरकारी नोकऱ्यांसाठी अधिक न्याय्य आरक्षण धोरणाची मागणी करणाऱ्या जनहित याचिकांना विरोध केला आहे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, या याचिकांमुळे संविधानांतर्गत कोणत्याही मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होत नाही. शिवाय, विद्यमान कायद्यात SC आणि ST यांना 'क्रिमी लेयर'चे तत्त्व लागू करण्याची तरतूद नाही. सरकारच्या मते, ही संकल्पना केवळ OBC आणि SEBC आरक्षणांना लागू आहे.
गेल्यावर्षी ११ आगस्टला सर्वोच्च न्यायालयाने रामाशंकर प्रजापती आणि इतरांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकांवर केंद्र आणि राज्य सरकांना नोटीस बजावली. याचिकेत म्हटले आहे की, जर अनुसूचित जाती-जमाती कुटुंबातील सदस्याने यापूर्वीच घटनात्मक किंवा वरिष्ठ सरकारी पद भूषवले असेल, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षणाचे लाभ मिळू नयेत. यामुळे आरक्षणाचे लाभ आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ आणि गरजू लोकांपर्यंत अधिक समानतेने पोहोचतील हे सुनिश्चित होईल. याचिकाकर्त्यांनी अशीही मागणी केली आहे की, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांना उप-श्रेण्यांमध्ये निर्माण करून त्यांना प्रवेश आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये प्राधान्य दिले जावे. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती-जमातींच्या यादीत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या यादीत कोणतेही बदल केवळ संसदच करू शकते. घटनेच्या कलम 341 आणि 342 नुसार, कोणत्याही जाती किंवा जमातीचा यादीत समावेश करण्याचा किंवा वगळण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.
केंद्र सरकारने असेही म्हटले आहे की, ही याचिका प्रस्थापित कायद्याकडे दुर्लक्ष करते. इंदिरा साहनी (मंडल आयोग) प्रकरणाचा संदर्भ देत सरकारने म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती, जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांची ओळख केवळ आर्थिक स्थितीवर नव्हे, तर ऐतिहासिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपणाच्या आधारावर केली जाते.
सरकारने म्हटले आहे की कल्याणकारी योजनांना उत्पन्न मर्यादा आधीपासूनच लागू आहेत. केंद्र सरकारने म्हटले आहे की अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या प्रवर्गातील (SEBC) बहुतांश कल्याणकारी योजनांमध्ये उत्पन्न मर्यादा आधीपासूनच लागू आहेत, ज्यामुळे गरजूंपर्यंत लाभ पोहोचेल याची खात्री होते. सरकारने असेही म्हटले आहे की याचिकाकर्त्यांनी कोणत्या योजनांमध्ये बदल करणे आवश्यक आहे आणि या बदलांमुळे दारिद्र्यरेषेखालील (BPL) लोकांना कसा फायदा होईल, हे स्पष्ट केले नाही.
