Advertisement
आरक्षणासाठी ‘अ-ब-क-ड’ उपवर्गीकरणाची मागणी
धाराशिव : मातंग समाजाला आरक्षणाचा स्वतंत्र आणि न्याय्य वाटा मिळावा, यासाठी अनुसूचित जातींच्या आरक्षणाचे ‘अ-ब-क-ड’ असे उपवर्गीकरण करण्यात यावे, या मागणीने आता राज्यभर जोर धरला आहे. या मागणीसाठी बहुजन रयत परिषदेकडून महाराष्ट्राच्या विविध भागांत समाजजागृती आणि आंदोलन केले जात असून, त्याचाच एक भाग म्हणून धाराशिव येथे गुरुवारी (दि. २० ऑगस्ट) मोर्चा काढण्यात येणार आहे. आरक्षणाचा लाभ समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचविण्यासाठी उपवर्गीकरण आवश्यक असल्याची भूमिका बहुजन रयत परिषदेचे संस्थापक अध्यक्ष तथा माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी व्यक्त केली.
लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे या धाराशिव मोर्चाचे नेतृत्व करणार आहेत. तर प्रदेश सरचिटणीस ईश्वर क्षीरसागर यांनी मोर्चाचे नियोजन केले आहे.
‘वंचितांना न्याय मिळेपर्यंत संघर्ष सुरूच राहणार’, असा इशारा बहुजन रयत परिषदेच्या प्रदेशाध्यक्षा अॅड. कोमलताई साळुंखे-ढोबळे यांनी दिला आहे. त्यामुळे धाराशिवचा मोर्चा हा केवळ शक्तिप्रदर्शन न ठरता, मातंग समाजाच्या आरक्षणातील स्वतंत्र वाट्याच्या मागणीला राज्यव्यापी दिशा देणारा टप्पा ठरण्याची शक्यता आहे.
आरक्षणाची तरतूद असतानाही त्याचा लाभ सर्व घटकांना समान प्रमाणात मिळत नसल्याची भावना अनुसूचित जाती समाजातील विविध घटकांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्यामुळे आरक्षणातील वंचित घटकांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि सामाजिक मागासलेपणाचा विचार करून स्वतंत्र वाटा मिळावा, अशी मागणी पुढे येत आहे. ‘आरक्षण आहे, पण त्याचा लाभ कोणाला आणि किती?’ हा प्रश्न उपस्थित करत मातंग समाजाच्या आरक्षणातील न्याय्य वाट्यासाठी बहुजन रयत परिषद आक्रमक झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर धाराशिवमधील मोर्चाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले आहे. समाजातील तरुण, महिला, कार्यकर्ते आणि विविध सामाजिक संघटनांनी मोठ्या संख्येने सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे. केवळ मोर्चे काढणे एवढ्यापुरते आंदोलन मर्यादित न ठेवता, उपवर्गीकरणाच्या मागणीमागील भूमिका समाजाच्या तळागाळापर्यंत पोहोचविण्यासाठी व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे. राज्यातील विविध जिल्ह्यांत यापुढेही आंदोलनांची व्याप्ती वाढविण्याचा निर्धार परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
‘हक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे’
मातंग समाजाच्या आरक्षणाच्या प्रश्नाकडे केवळ राजकीय मागणी म्हणून न पाहता, सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीने त्याकडे पाहण्याची गरज असल्याचे लक्ष्मणराव ढोबळे यांनी सांगितले. आरक्षणाचा लाभ समान पद्धतीने आणि प्रभावीपणे मिळत नसेल, तर त्यातील वंचित घटकांना न्याय देण्यासाठी धोरणात्मक निर्णय घेणे आवश्यक असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली.
राज्यभर आंदोलन तीव्र करण्याचा निर्धार
धाराशिवनंतर महाराष्ट्रातील अन्य जिल्ह्यांमध्येही समाजजागृती, बैठका, मोर्चे आणि आंदोलनांच्या माध्यमातून मागणी अधिक तीव्र करण्याचे नियोजन करण्यात येत आहे. आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय होईपर्यंत हा लढा विविध माध्यमांतून पुढे नेण्याचा निर्धार परिषदेकडून व्यक्त करण्यात आला आहे.
