Advertisement
निवडणूक आयोगाची पहिली प्रतिक्रिया
मुंबई : राज्यात स्पेशल इंटेसिव्ह रिविजन (SIR)अर्थात मतदारांची पडताळणी पार पडली आहे. या पडताळणीनंतर निवडणूक आयोगाने एसआयआरची ड्राफ्ट यादी जाहीर केली आहे. यामधून तब्बल 2 कोटी 6 लाख 88 हजार 487 मतदारांची नावे वगळण्यात आली आहे.त्यामुळे अनेक मतदार टेन्शनमध्ये आले होते. पण आता निवडणूक आयोगाने यावर आपली पहिली प्रतिक्रिया दिली आहे.
एकही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळले जाणार नाहीत.एकही अपात्र व्यक्तीचा मतदार यादीत समावेश नको, याची दक्षता घ्या,असे राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी निर्देश दिले आहे.याचा अर्थ एखाद्याला जरी चुकून वगळले असले तरी त्याला पुन्हा मतदार यादीत समावेश करता येणार आहे. मतदार याद्यांच्या सखोल पुनरिक्षण -२०२६ कार्यक्रमाबाबत मुंबईतील निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण शिबिर संपन्न झाले.या शिबिरात निवडणूक अधिकारी बोलत होते.
भारत निवडणूक आयोगाने मतदार याद्यांचे विशेष सखोल पुनरिक्षण कार्यक्रम हाती घेतला आहे. या अंतर्गत मुंबईतील मूळ एक कोटी मतदारसंख्येतून मृत अथवा स्थलांतरित सुमारे ३० लाखांहून अधिक मतदारांची नावे कमी झाली आहेत. ही प्रत्यक्ष ‘क्लिनिंग’ प्रक्रिया यशस्वीरीत्या पूर्ण झाली आहे.
मृत अथवा इतरत्र स्थलांतरित झालेल्या मतदारांची नावे वगळण्यासाठी नमुना क्रमांक ७ भरून घेताना संबंधित माहितीची खात्री करून घ्यावी. फॉर्म क्रमांक ७ मध्ये कोणी चुकीची माहिती देण्याचा प्रयत्न केल्याचे निदर्शनास आल्यास संबंधितांविरुद्ध पोलिसात तक्रार द्यावी. तसेच, दिनांक २४ ऑक्टोबर २०२४ नंतर वयाची १८ वर्षे पूर्ण झालेल्या युवक आणि विद्यार्थ्यांसाठी विशेष शिबिरे आयोजित करून नमुना क्रमांक ६ भरून घेण्याची सुविधा उपलब्ध करून द्यावी. ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडताना एकही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळला जाणार नाही आणि एकही अपात्र व्यक्ती मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाही, याची दक्षता घ्यावी, असे आदेश एस. चोक्कलिंगम यांनी दिले आहेत.
एकही पात्र नागरिक मतदार यादीतून वगळले जाणार नाही आणि कोणतीही अपात्र व्यक्ती मतदार यादीत समाविष्ट होणार नाही, हे निवडणूक आयोगाचे मुख्य धोरण आहे. त्यामुळे प्रारूप मतदार याद्यांबाबत दाखल दावे आणि हरकतींवरील सुनावणीदरम्यान काटेकोरपणे दक्षता घ्यावी. हरकती- सूचानांच्या सुनावणीसाठी संबंधितांना नोटीस बजावण्यासोबतच दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून सुनावणीस उपस्थित राहण्याचे आवाहन करावे. संबंधित व्यक्तीकडून प्रतिसाद मिळाला नाही, तर आदेशाची प्रत त्यांच्या व्हॉट्स्ॲप क्रमांकावर पाठवावी. संबंधित व्यक्तीला सुनावणीस उपस्थित राहण्यात अडचण असल्यास त्यांच्या नातेवाईकांना सुनावणीस उपस्थित राहून नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करण्याची मुभा द्यावी,असे चोक्कलिंगम म्हणाले आहेत.
