Advertisement
विद्यार्थी रस्त्यावर, सरकार मात्र बघ्याच्या भूमिकेत ; अॅड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांचा हल्लाबोल
पुणे : एमपीएससीच्या पेपरफुटीच्या प्रकरणामुळे राज्यातील स्पर्धा परीक्षांची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांमध्ये संतापाची लाट उसळली असून, पुण्यासह विविध ठिकाणी विद्यार्थी आंदोलनाच्या माध्यमातून आपला रोष व्यक्त करीत आहेत. पेपरफुटीसारख्या गंभीर प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ होत असताना राज्य सरकारने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
दरम्यान, पुण्यात सुरू असलेल्या एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार पक्षाच्या महिला उपप्रदेशाध्यक्षा अॅड. कोमल साळुंखे-ढोबळे यांनी राज्य सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे. स्पर्धा परीक्षांसाठी वर्षानुवर्षे मेहनत करणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या कष्टाची आणि भवितव्याची सरकारला किंमत आहे की नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
पेपरफुटीमुळे केवळ एका परीक्षेवर परिणाम होत नाही, तर संपूर्ण स्पर्धा परीक्षा व्यवस्थेवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास डळमळीत होतो. ग्रामीण आणि सर्वसामान्य कुटुंबांतील विद्यार्थी मोठ्या आशेने या परीक्षांकडे पाहतात. मात्र, वारंवार अशा घटना घडत असतील तर प्रामाणिकपणे अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी विश्वास ठेवायचा तरी कोणावर, असा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे साळुंखे-ढोबळे यांनी म्हटले.
विद्यार्थी आंदोलन करीत असताना सरकारने संवेदनशीलता दाखवून त्यांच्या मागण्या ऐकून घ्याव्यात. केवळ आश्वासनांवर वेळ मारून नेण्याऐवजी पेपरफुटीच्या मुळाशी जाऊन दोषी व्यक्ती आणि यंत्रणेतील जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी त्यांनी केली.
एमपीएससीसारख्या राज्यातील महत्त्वाच्या स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण होत असेल, तर ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे राजकीय चष्म्यातून न पाहता त्यांच्या आक्रोशाची दखल घेणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. विद्यार्थ्यांचा संयम संपण्याची वाट पाहण्यापेक्षा सरकारने तातडीने ठोस निर्णय घ्यावा, अशी टीकाही साळुंखे-ढोबळे यांनी केली.
पेपरफुटीला आळा घालण्यासाठी कठोर यंत्रणा, पारदर्शक परीक्षा प्रक्रिया आणि दोषींवर तातडीची कारवाई झाली नाही, तर विद्यार्थ्यांचा हा असंतोष आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार आता तरी जागे होणार का, असा सवाल या आंदोलनाच्या निमित्ताने उपस्थित झाला आहे.
